Making of a criminal, one register at a time | Shivangi Narayan

In September 2020, a court in Delhi granted bail to a man named Neeraj who had been detained by the police on the charge that he committed theft and vandalism during the Delhi pogroms. Since February, Neeraj had been kept in jail without any evidence supporting the police’s charge and only the claim that he was a known “bad character”. While a judge in the case stated that one “cannot be made to languish in jail” based on a “bad character” tag, this case draws attention to police records that are used to surveil and document people on such a label. 

Reams and reams of paper-based registers, colloquially known as “history sheets” or “ruffian records” record details of young people in an area who have not been convicted of a crime but who, in some cases, may have been previously arrested for petty crimes. These “bad characters” are those who the police have labelled as “trouble-makers”, “budding” or “potential criminals” or people who are supposedly “addicted to crime”. Because the police relies on its eyes and ears to collect information and mark people with this tag, it is only a specific section of the people that end up in these paper-registers– people living in slums or shanties, overwhelmingly belonging to the so-called non-dominant castes of Hindus or Muslims, Adivasis or migrants–people whose socio-economic status leaves them visible to the very in-real-life, physical, penetrating gaze of the state. This is what I have termed visible surveillance1In Narayan S. Guilty Until Proven Guilty: A Study of Preventive Policing Databases in India (forthcoming), a form of state intrusion enabled by the police to collect information on people who can be literally ‘watched’– within the private spaces of their home, by being physically followed or asked to periodically present themselves in police stations– that merges the boundaries of public and private.

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Inter-State Arrests: A Daunting Threat to Personal Liberty | Rahul Machaiah

On 13 February, 2021 the Delhi Police arrested 21 year old Disha Ravi who was booked for sedition and other offences in connection with the ongoing farmers’ protests. She was accused of editing a toolkit created to help people understand the protests and released 10 days later on bail. Disha’s arrest appears to be part of a massive crackdown on people who have been highly critical of the government’s handling of the protests. For instance, journalists and politicians have been booked for sedition and other offences after they alleged that a protester had been killed by the police.

Disha Ravi’s Arrest 

It is important to note that Disha’s arrest was an inter-state arrest as the Delhi Police arrested her from Bengaluru. The Delhi Police had obtained an arrest warrant against her from a court in Delhi. On 13 February, two teams of the Delhi Police arrived in Bengaluru.  Soon after she was arrested, one team took her to the airport while the other team went to the local police station to officially inform the local police about her arrest. She was produced before a magistrate in Delhi on February 14, approximately twenty hours after her arrest.

This case symbolises how high-handedness has been corroding the bulwarks of liberty. Apart from the vindictive nature of the arrest, what is worrisome is the ease of arresting a person from another state and taking her away to a distant place, without judicial authorization. The fact that constitutional safeguards are not percolating into everyday lives ought to make us ponder whether the Indian State has transformed the Constitution into a mirage. There is more to this problem than the mere failure to follow the law. We also need to be concerned about the normative dimensions of inter-state arrests and legal reforms to address the faults in the law.

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जेल जीवन का एक रंग यह भी | विश्वविजय

फरवरी का महीना था। कड़ाके की ठण्ड धीरे -धीरे विदा हो रही थी। सूरज का तेज कोहरे के कोप पर भारी पड़ता जा रहा था। अब पूरे दिन कोहरे में नहीं ढका रहता था सूरज। सुबह के 9-10 बजते-बजते निकल ही आता था।

उस दिन भी सूरज निकल आया था। लेकिन ट्रेन कोहरे के कारण थोड़ी विलम्ब से चल रही थी। मैं सीमा को लेने स्टेशन पर गया था और वहीं से एसटीएफ़ की गिरफ़्त में आ गया। फिर माओवादी होने के आरोप में जेल चला गया। ख़ास यह कि मैं और सीमा साथ – साथ नैनी जेल इलाहाबाद में 7 फरवरी 2010 को कैद किये गए।

वैसे तो अपने जेल जीवन के अनुभवों को हम दोनों ने अपनी जेल डायरी ‘ज़िंदांनामा’ में बयां किया है। लेकिन जेल जीवन को दर्ज करते हुए कई पहलू हमसे छूट गए है, या यह कहें कि हमने छोड़ दिया।

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शिव कुमार के साथ मेरा सफ़र: एक प्यारी मुस्कान के पीछे गंभीर कार्यकर्ता और पुलिस की ज्यादती | जसमिंदर टिन्कू

Editor’s Note: This piece was originally written in Hindi, find the English translation appended below.

आज से साढ़े पांच साल पहले मैं शिव कुमार के साथ जेल में रहा था। लगभग 16 दिन हम दोनों ने सोनीपत जेल में एक ही बैरक में बिताए। मैंने पहली बार देखा कि कैसे जाति की वजह से उसे सफाई के काम के लिए बार बार कहा जाता और हमने इस मानसिकता के खिलाफ संघर्ष किया। उस समय भी हमें झूठे केस में ही फंसाया गया था। हत्या का प्रयास, निजी संपत्ति में आगजनी, महिला शिक्षक की साड़ी फाड़ने जैसे संगीन आरोप हमारे ऊपर लगाए गए थे। कुल 40 महिला पुरुष गिरफ्तार किये गये थे, 26 महिलाएं और 14 पुरुष।

शिक्षा के अधिकार की धारा 134-A1 के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिले के लिए संघर्ष पूरे हरियाणा में चला हुआ था। सोनीपत में हम छात्र एकता मंच की तरफ से इस संघर्ष का हिस्सा थे। निजी स्कूलों की पढ़ाई के नाम पर मचाई जा रही लूट के खिलाफ चल रहा ये संघर्ष तीखा हो गया। अभिभावकों और छात्रों की एकता के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा और गरीब बच्चों को कानून के अनुसार 15% और 20% मुफ्त दाखिले देने पड़े जिसकी वजह से सोनीपत के सारे प्राइवेट स्कूल की मंडियों के मालिकों ने एका कर लिया और साथ लिया कुछ तथाकथित राष्ट्रभक्त राजनेताओं को। जिन मंत्रियों को जनता का साथ देना चाहिए था उन्होंने लुटेरों के साथ मिलकर जनता के खिलाफ साजिश की और पुलिस के साथ गठजोड़ करके झूठे मुकदमों के तहत अभिभावकों और छात्रों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जनता की एकता और संघर्ष  की जीत हुई थी और हम सब जेल से बाहर आये थे। 

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जामिया और ए.एम.यू में पुलिस बर्बरता को एक साल | मधुर भारतीय

भारत की शैक्षिक संस्थाओं ने हमेशा से छात्र आंदोलनों को हतोत्साहित किया है। हालांकि यह अपने में ही शंका के योग्य है, इसका प्रभाव जो की छात्रों की समाज में छवि पर होता है, उसकी क्षति की सीमा उन् छात्र और उस शासन के क्रमशः धर्म और विचारधारा पर निर्भर है। जब नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 अधिनियमित हुआ, इससे हिंदुत्व BJP सरकार की मंशा स्पष्ट हो गयी। हर जगह इस कानून  के विरोध को कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पूरी कोशिश करी रोकने की, और केवल उत्तर प्रदेश में ही २३ लोगों की मौत गोली लगने के कारण हुई। इस कोशिश का गंभीर रूप सामने आया जामिया मिलिया इस्लामिया (जामिया) और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (ए.एम.यू) के छात्रों के प्रति। जामिआ और ए.एम.यू के छात्रों ने इसका विरोध किया तो उन्हे पुलिस बर्बरता का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में फ़रवरी २०२० में हुए दंगो से सम्बंधित गिरफ्तारियां भी इसी आंदोलन और ख़ास तौर से मुस्लिम छात्रों द्वारा संचालित आंदोलन से जुडी हुई हैं। इस सब में, छात्रों द्वारा  प्रदर्शन में छात्रों की भागीदारी पर  शैक्षिक संस्थानों का  विरोध और मीडिया और सरकार द्वारा छात्रों को  राष्ट्र विरोधी तत्वों के रूप में  देखा जाना नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

भारत में हम शैक्षिक स्थानों के भीतर संवैधानिक स्वतंत्रता पर अंकुश को बढ़ते देख रहे हैं। यह विशेष रूप से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में है, जिसमें असहमति दर्शाने का अधिकार सम्मिलित है। 15 दिसंबर 2019 को जामिया और ए.एम.यू के परिसर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बल के क्रूर उपयोग के स्थल बन गए, जब विद्यार्थी सामूहिक रूप से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 और दो दिन पूर्व हुई प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। गवाही और वीडियोग्राफी के रूप में अच्छी तरह से प्रलेखित साक्ष्य बताते हैं कि जब जामिया और ए.एम.यू के छात्र परिसरों के अंदर पीछे हट चुके थे उसके बाद भी पुलिस ने लंबे समय तक बल प्रयोग जारी रखा। 

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From Segregation to Labour, Manu’s Caste Law Governs the Indian Prison System | Sukanya Shantha

Editor’s Note: This article has been reposted with permission from the writer, Sukanya Shantha & The Wire, with illustrations by Pariplab Chakrabarty. It is also available in Hindi, Marathi, Urdu, Tamil, and Malayalam. This article, part of the series ‘Barred–The Prisons Project’, is produced in partnership with the Pulitzer Center on Crisis Reporting.

On his first day at the Alwar district prison, Ajay Kumar* was gearing up for the worst. Torture, stale food, biting cold and harsh labour – Bollywood had already acquainted him with the grisly realities of jails. “Gunah batao (Tell me your crime),” a police constable, placed at the undertrial (UT) section, asked him as soon as he was escorted inside a tall iron gateway.

Ajay had barely mumbled something, when the constable snapped, “Kaun jaati (Which caste)?” Unsure, Ajay paused and then hesitantly said, “Rajak”. The constable was not pleased with the response. He further inquired, “Biradari batao (Tell me the caste category). An inconsequential part of his life so far, Ajay’s caste identity, as part of a “Scheduled Caste”, was now to shape his 97-day stay in the prison.

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Pandemic Policing in Madhya Pradesh | Podcast

A conversation with Criminal Justice and Police Accountability Project (CPAProject) on their 2020 report, “Countermapping Pandemic Policing: A Study of Sanctioned Violence in Madhya Pradesh” & on what motivates their intervention in the criminal justice system, the everyday policing of certain groups (like denotified tribal communites) and the over-reliance on criminal law to manage the COVID-19 pandemic in India.

You can read the full transcript with accompanying audio here.

The CPAProject is a grassroots litigation-research intervention based in Bhopal that particularly focuses on accountability against the criminalisation of marginalised communities across the state of Madhya Pradesh.

Forensic Techniques and State Violence in India | Podcast

A conversation with Professor Jinee Lokaneeta about her latest book, “The Truth Machines: Policing, Violence, and Scientific Interrogations in India” (2020), her research motivations, and the relationship between forensic techniques and state violence.

You can read the full transcript with accompanying audio here.

Dr. Jinee Lokaneeta is Professor and Chair of Political Science and International Relations at Drew University, USA. She is also the author of “Transnational Torture: Law, Violence and State Power in the United States and India” (2011)

De-essentialising the Police | Kishor Govinda

On 24 March 2020, India entered into a nation-wide lockdown to contain the spread of the COVID19 pandemic. The Essential Services Maintenance Act (ESMA) was invoked to ensure proper state function at a critical time. The majority of the population had very little time to prepare, and initially, guidelines were applied arbitrarily. As a result, for the first week of the pandemic, India effectively became a police state. The police had to assume a range of functions in the foreground of the state’s response to a public health emergency.

The guidelines became clearer over the course of the lockdown, though stories of police violence and overstep were very common. Violence against people performing essential services, like medical care and provisioning, continued. Especially disturbing were stories of violence against marginal groups, such as the homeless, street vendors, and migrant workers who tried to travel back to their villages. 

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जेल: जहां सत्ता एकदम नंगी है | मनीष आज़ाद

तुम अकेले हो,

और कमरा भी बंद है,

कमरे में कोई आईना भी नहीं है,

अब तो अपना चेहरा उतार दो

बहुत पहले जावेद अख्तर के मुहं से ये पंक्तियाँ सुनी थी। जेल जाने के बाद ये पंक्तियाँ अक्सर मेरे दिमाग में गूंजती रहती थी। मजेदार बात ये है की जेल में सच में कोई आईना नहीं होता। पता नहीं ये पंक्तियाँ किस संदर्भ में लिखी गयी होंगी। लेकिन जेल के विशालकाय बंद दरवाजे के पीछे राज्य सत्ता यहाँ बिना किसी मुखौटे या आवरण के पूरा का पूरा मुझे नंगा नज़र आया। दरअसल यहाँ किसी आवरण की जरूरत भी नहीं है. क्योकि यहाँ किसी की निगरानी नहीं है।

सरकार या राज सत्ता द्वारा किये जाने वाले जिस भी अपराध को आप समाज में दबे छुपे रूप में देखते है, आपको उसका एकदम नंगा रूप यहाँ जेल में दिखाई देगा, चाहे वह भ्रष्टाचार हो या क्रूर दमन। कभी कभी लगता है की जेल बनाने का एक बड़ा कारण शायद ये रहा होगा की यहाँ सत्ता अपने स्वाभाविक यानि नंगे रूप में बिना किसी आवरण के थोडा आराम फरमा सके।  

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